Safa Hawa – An added segregation

In Nature Khabar online. This link –

April 27, 2018

A mobile application ‘safa hawa’ was launched in Kathmandu some days ago. The app is said to provide hourly updates of the pollution level from two air quality monitoring stations currently. And the app is said to be available for both android and ios platforms.

Forget about an Iphone, I don’t even have an android phone. So, my question is, don’t I have the right to breathe ‘safa hawa’? What about them who don’t even have a mobile phone? Don’t they have the right to breathe ‘safa hawa’? If I were to make a very, very bad comment on the question, it would be – “Why are you breathing till date if you cannot even buy an android phone?”

I have no acrimony towards the developers or launchers. My only concern is – why are only a particular group of people focused? And why are we thinking of running away and avoiding pollution rather than trying to resolve the root of the problem? If the policy makers really want to push for policy changes, they don’t need a mobile app to collect pollution information; they can simply get the data from the monitoring stations itself.

We already removed a lot of pollutant particles from the atmosphere by inhaling and depositing it in our lungs but such pollutants never seem to have decreased there in the atmosphere. Same as the Bagmati cleanup program!

Let’s return back to ‘safa hawa’. For e.g., I have to go to Thamel. But my ‘safa hawa’ app shows that the level of pollution is very high there. How can I avoid going there when I have to go there at any cost? Maybe you can say that I could go there with some safety measures. Is there any place in this capital city where people could go without sufficient safety measures against air pollution?

Why is this discrimination even in the air we breathe? If you can afford to install air purifiers at your home, you can breathe safe; otherwise you have to breathe toxic air. If you can afford to buy effective, surgical masks every day, you can inhale hygienic air; otherwise you have to breathe toxic air. And now, if you can afford to buy an android phone, you can avoid the pollution; otherwise you have to breathe toxic air. This is when being poor really hurts.

Another thing I fear now-a-days is – one day people might start selling the portable oxygen bottles, which we have not seen till date only because somebody has not discovered it yet, and that will be a new business in this city. Like the water bottle business, as is going on in the second richest country in the world in terms of water resources.



Breathing woes of Kathmandu

An edited version of this article is published in The Himalayan Times. This link-

January 05, 2018

Air pollution has become a major environmental, and ultimately a health problem in developing as well as some developed cities. Kathmandu has not been able to be an exception. Instead, Kathmandu has gotten some new names due to excessive dust and air pollution. Dustmandu and Maskmandu are the commonest ones.

The average, hourly concentration of PM2.5 (Particulate Matter of less than 2.5 micrometer diameter) in the Kathmandu atmosphere last winter reached four to five times the government standard of 40 micrograms per cubic meter; forget about the World Health Organization (WHO) standard of 25 micrograms per cubic meter for now. And this winter too, the concentration is very likely to rise as high as the last winter’s if not higher. Signs are already on the way since the onset of winter. Yes, the government has formed a rapid task force and other organizations have performed some actions to control air pollution in the valley but such actions were performed last year also to some extent. If these actions will really make a significant difference this time that remains to be seen. The Department of Environment had said in March that a draft of the action plan to control air pollution in the valley had already been prepared and had intended to launch it by the end of that fiscal year and what the secretary of the Office of Prime Minister and Council of Ministers (OPMCM) was saying some weeks ago, in late November was “the action plan on air pollution control in the Kathmandu Valley would be immediately approved and forwarded.” This shows the pace and seriousness of our government work.

Grave consequences

A WHO report published in 2015 states that exposure to outdoor air pollution causes some three (3) million annual deaths worldwide. It also reads, “Nearly 90% of air-pollution-related deaths occur in low- and middle-income countries.” Another report published last March states that, of the 1.7 million child deaths every year worldwide, five hundred seventy thousand children under five year of age die from respiratory infections attributable to indoor and outdoor air pollution. Though exact figures of such death are not available for Kathmandu, we can easily assume that such death is high here as it has been ranked as the seventh worst polluted city in the world in terms of air quality recently. [Numbeo’s Pollution Index 2017] How can we expect a high number of children to survive who get born in the seventh worst polluted city in the world and inhale toxic air since their first breath?

Weird suggestions

Here are the suggestions you will get, to avoid air pollution in Kathmandu – avoid all sports activities, do physical activities only after noon, don’t leave home without a mask, don’t go for a morning or evening walk as air pollution is higher in the morning and in the evening!

Are these any pragmatic suggestions? Do we have to wait until noon for any physical activities? Do we have to go for a morning walk in the afternoon? Or avoid morning and evening walk totally!? Is it practicable to put a mask on a one-year child while carrying him/her out of the house? According to news reports, the ordinary, cheap cloth masks that people generally put on in Kathmandu are ineffective against the pollutant particles. Is it ethical to prevent children from going outside and playing? Can we expect them to be healthy that way? Sounds like there will be suggestions like “Do not breathe wherever and whenever you like; do it only at designated places!” in the near future. It is quite confusing if these suggestions strictly followed, will prepare healthy or ailing citizens.

What can be done?

The only panacea is – cleaning the atmosphere. The suggestions of increasing the effectiveness of green stickers in the vehicles and promoting large size buses for public transportation have already become clichés. The government’s decision last March, to ban the 20-year-old public vehicles in Kathmandu also helps to reduce pollution though there were some controversies. Switching to euro 5 standard fuels is also an alternative but it seems quite unrealistic unless India uses and sells fuels of this standard.

Vehicles are obviously the major source contributing some 38 per cent for air pollution in the valley, but they are not the only source. According to a BBC report, the brick kilns of the valley destroyed by the 2015 earthquake are being rebuilt using new technology that emits less polluting soot and smoke.  The government should encourage such technologies providing technical assistance as well as subsidies for those who are building new brick kilns in/around the valley.

Hundreds of trees along the ring road were cut some years ago citing its widening, but we do not hear news reports about such large-scale plantations in the valley. Forget about the government promoting urban forestry, the Forest Act 2049 does not recognize urban forest as a separate forest type. No matter how wide the ring road became, not a single lane for cycles is apportioned. What is the use of a city with roads of multiple lanes and skyscrapers where we have to fear for breathing? Trees are reported to have a significant impact in reducing the atmospheric pollution. For the long-term solution, trees should be planted wherever possible. Sprinkling water or buying road broomers are only short-term remedies.

And, the health minister, like the last year, and mayors sprinkling water and sweeping the dusty roads is also a good way to reduce the dirt flying to the atmosphere but this is not a sustainable solution. 

Breathing woes of Kathmandu THT

Epaper link –

Reducing carbon emissions: Responsibility of key nations

Published in The Himalayan Times. This link –


November 17, 2016

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)’s 13th assembly in Bali, Indonesia, in 2007, first developed the concept of REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Of the total greenhouse gas (GHG) emission, it was found that deforestation and forest degradation account for nearly 20 per cent emission in the form of carbon. Hence to reduce the GHG emission, preventing deforestation and forest land degradation was seen as one of the crucial tasks. And, for those developing and underdeveloped countries that help in reducing the atmospheric carbon by capturing and sequestering in their forests, the developed countries, listed as Annex I countries, which are the top GHG emitters, had to help them financially and technically. Based on the results of how much carbon is sequestered by the forests with reference to a certain baseline data, the forests are to be paid. This is the basic concept of carbon trading. The REDD mechanism became REDD+ and REDD++ after additional components such as sustainable management of forests and conservation and enhancement of forest carbon stocks are included in it.

Global temperature is soaring neither because ‘we’ (Nepalese) are consuming a high amount of fossil fuels nor because we are rapidly clearing forest lands. The amount of GHGs emitted by Nepal annually hardly equals the daily emission, if not hourly, by, for example, China alone. Similar comparisons can be made with the USA, India, Russia, Japan and the European Union. Nepal’s contribution to global GHG emission is just 0.025 per cent. Ceteris paribus, it would take forty years for Nepal to emit 1 per cent of the current annual global GHG emission. Even if we allocate our whole budget in fossil fuel only, our contribution to annual global GHG emission probably won’t reach 1 per centAnd still, we are behind REDD that aims to reduce atmospheric carbon by preventing deforestation from us, not from the top emitters! Should we always focus on forest conservation only or think about development too? It is not that development cannot be achieved within environmental protection, but instead of regulating a REDD implementation mechanism, deploying that manpower in other developmental works will be more beneficial. We are in the list of the Least Developed Countries (LDCs) not because we don’t have sufficient money but because we don’t have the ability to spend it effectively and the will to develop ourselves.

Anyway, we are implementing REDD, but the issues of permanency, leakage, baseline data, etc. are raised and we are not certain to be paid again. We have been calculating the amount of dollars we deserve from our carbon sink but we don’t know if we will really get it. Just a year ago, officials were wary of the source of money for the Green Climate Fund (GCF) which is supposed to pay for the carbon sink after 4 years, i.e. 2020 AD and the scenario has not yet changed significantly.

What makes the situation worse is the recent political development in the United States, which is also the second largest GHG emitting country, where the newly elected president Donald J. Trump has expressed doubts over climate science, signifying it as a hoax. How can we expect such a country to pay for the carbon sink whose president-elect has even threatened to withdraw last year’s already ratified Paris agreement?

We have always been discussing how Nepal can get benefits from carbon trading. We hardly hear the discussions about how carbon trading benefits the environment actually, as the objective of REDD is to reduce the emissions and ultimately limit the rise in temperature. But at the same time, the top carbon-emitting countries do not seem to be serious about cutting down their emissions. Though the ratification of last year’s Paris agreement by many countries earlier than expected showed some silver linings, the recent political development seems to jeopardize the deal. It is not sure now that they will fulfill their commitment to limit the emissions.

If we really work for the environment, we must be able to tell them, the top emitters, “We don’t want any payment for the carbon we sequester. It’s our responsibility towards the environment/ the mother earth. We actually need you to cut down the emissions.” Then only will we have the ethical right to pressurize them to cut down the emissions. Otherwise, they will always go on saying that they were helping to mitigate the effects of climate change by paying for the carbon and it seems that we are letting them emit as much GHGs as they want for the sake of money. Expecting money from the one and pressurizing the same to cut emission does not seem reasonable. What if those countries themselves say that they won’t pay for the carbon sink? The USA may say so soon. Will we start deforestation to pressurize them? Certainly not.

Developed countries are also unwilling to cut down emissions in the name of ‘economic growth’. But, the Climate Group, in one of its news stories last year, wrote – “Demonstrating again that economic growth can be achieved within environmental protection, according to the document presented to the press, ‘Switzerland emits less GHG today than in 1990 despite the fact that gross national product increased by 36% over the intervening period.’”

If Switzerland can do it, can’t other countries do the same?

अझै गरौँ ; अन्यत्र पनि गरौँ

आदर्श समाज दैनिक मा प्रकाशित; यो लिंकमा पनि उपलब्ध छ (इपेपर, पेज २) –अझै गरौँ अन्यत्र पनि गरौँ


साउन ११, २०७२

केहि समयअगाडि यसै पत्रिकामार्फत फोहोरको मारमा भूमिगत सेती नदी शीर्षकको लेख प्रकाशीत भएको थियो जसमा सेती नदी फोहोरको चपेटामा पर्दै गइरहेको र त्यो क्रमलाई रोक्न अहिलेदेखिनै सचेतता अपनाइनुपर्ने कुरा उठाइएको थियो । सोही लेखमा, सेती हेर्न भनेर आउने पर्यटकहरुबाट हुने फोहोरलाई कम गर्न, ती ठाउँहरु जहाँ पर्यटकहरु सेती हेर्न भनेर पुग्छन्, मा सचेतनामुलक सूचना बोर्डहरु राख्न पनि सुझाइएको थियो किनकी त्यो बेलासम्म ती स्थानहरुमा त्यस्ता सूचनाहरु देखिँदैनथिए । केहि दिनअघि चाइनापुलबाट हिँड्दै गर्दा सेतीमा फोहोर नगर्न, र गरेको पाइएमा कारवाही तथा जरिवाना गरिने व्यहोराको एउटा नयाँ बोर्ड देखियो जुन देखेर असाध्यै खुसी लाग्यो । तर त्यो खुसी दीर्घकालीन भएन किनभने त्यही बोर्डको वरिपरि पनि केहि फोहोर छरिइरहेको थियो, अनि तल नदी हेर्दा देखिने पहिलेदेखिकै फोहोर यथावत नै थियो । अहिलेसम्म बुझ्न नसकिएको कुरा के हो भने – (यहाँमात्र होइन) प्रायजसो ठाउँमा, फोहोर गर्नेलाई जरिवाना र कारवाही गरिने व्यहोराको बोर्ड, सूचना सँगसँगै फोहोरको थुप्रो पनि देखिइरहेकै हुन्छ । त्यस्ता ठाउँहरुमा, कि त पहिला भइरहेको फोहोरलाई सफा नगरिकनै फोहोरको थुप्रोमाथि वा नजिकै लगेर सुचना, बोर्डहरु राखिन्छन् अथवा त्यस्ता बोर्डहरु राखिएपनि त्यहीँ फोहोर फाल्ने क्रम रोकिँदैन, किनकी त्यहाँ लेखिएजस्तो कारवाही तथा जरिवाना कसैलाई हुदैन । यहाँचाहीँ के आग्रह गर्न खोजिएको हो भने, फोहोर नगर्न सचेत गराउनुअघि कम्तीमा भइरहेको फोहोरलाई चाहीँ सफा गरिनुपर्थ्याे । एउटा सामान्य मान्छेले, फोहोर गरेमा जरिवाना र कारवाही हुने सूचनासँगसँगै फोहोरको थुप्रो पनि देख्यो भने, सजिलै आँकलन गर्न सक्छ कि त्यहाँ लेखिएअनुसारको कारवाही कसैलाई हुँदैन भनेर । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त्यहाँ कत्ति पनि फोहोर हुने थिएन । त्यस्तै अवस्था महेन्द्रपुलमा पनि देखियो । त्यहाँ त पुलको दुवै तर्फबाट, घरबाट निस्कीरहेको फोहोर पानीलाई समेत सिधै सेतीमा झारिरहेको देख्न सकिन्छ । अनि पुलको छेउमा फेरि उही जरिवाना र कारवाही हुने व्यहोराका बोर्डहरु त छँदै छन् । त्यसैले, यदि सेतीलाई साँच्चै सफा, स्वच्छ बनाउने हो भने अहिलेसम्म भएको थोरै फोहोरलाई हटाएर सुरु गराैँ भन्ने आग्रह हो ।

राम्रो कामको थालनी भएको पक्कै हो जसको प्रशंसा गर्नैपर्छ । तर यति मात्र पर्याप्त छँदै छैन । सूचना बोर्डहरु अत्यन्त सानो आकारका छन् । महेन्द्रपुलको एउटा बोर्ड, राखिएको हप्तादिन पनि नपुग्दै च्यातिइसकेको छ । चाइनापुलमा जम्मा एउटा बोर्ड छ र पुलको अर्काे तर्फबाट हिँड्नेले उक्त सूचना नै देख्दैन । के. आइ. सिंह पुलमा भने अझैपनि त्यस्ता सूचना देखिँदैनन् । साँझको समयमा उक्त पुलनजिकै गएर एकछिन हेरेर बस्ने हो भने मानिसहरुले फोहोरका पोका ल्याएर नदीमा फाल्दै गरेका दृश्य सजिलै देख्न सकिँदो रहेछ । त्यस्ता सूचनाबोर्डहरु त्यहाँ पनि लगेर राखौँ । अनि सूचनाबोर्डहरुलाई यसरी राखाैँ कि सेती हेर्ने उत्सुकताका साथ आएको कुनैपनि व्यक्तिले पहिला त्यो सूचना देखोस् । व्यावसायीक विज्ञापनका ठूलाठूला बोर्डहरुचाहीँ सबैले सजिलै देख्ने तर फोहोर नगर्न आग्रह गरिएका बोर्डहरुचाहीँ खोज्दै हेर्नुपर्ने हुन भएन । एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर फोहोर हुने सबै ठाउँहरुमा एकैनासका बोर्डहरु राखौँ जसले गर्दा पर्यटकीय नगरीको सुन्दरतामा पनि कुनै कमी नआओस् । अनि ती बोर्डहरुमा पनि कारवाही र जरिवानाको चेतावनी भन्दा मानवीय संवेगलाई छुने खालका वाक्यांशहरु लेखियो भने बढी प्रभावकारी होला जस्तो लाग्छ । कसैकसैलाई चेतावनीकै आवश्यकता पनि पर्ला । सेतीमा फोहोर हुने दुईओटा श्रोतहरु देखिन्छन् । एक, सेती हेर्न भनेर आउने पर्यटकहरुबाट र दुई, स्थानीय मानिसहरुबाट । पर्यटकहरुलाई माथिको तरिका उपयुक्त हुन्छ भने नगरवासीलाई रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकामा सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन प्रशारण गरेर सचेत गराउन उपयुक्त हुन्छ । धेरै ठाउँमा टोलविकास संस्थाहरु छन् । अहिले राखिएका सूचनाबोर्डहरु पनि तिनै संस्था तथा विकास समितिको नाममा राखिएका छन् । तर कुनै एक दुईओटा वडा तथा टोलले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने ठाउँमा मात्र नदी सफा राखेर स्वच्छ सेतीको कल्पना गर्न सकिँदैन । धेरै माथितीर अड्किएका र बगेर आउने फोहोरले नदीलाई दुषित बनाइराख्छन् । त्यसैले माथिदेखि तलसम्म सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ । एउटा एउटा वडालाई वातावरणमैत्री वडाको रुपमा विकास गर्नुभन्दा पनि समग्र नगरलाई नै वातावरणमैत्री नगरको रुपमा विकास गर्दा राम्रो होला । कसैमा पनि, मैले सेतीमा नै लगेर फाहोर फाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पक्कै पनि छैन होला । फोहोर उठाएर लगिदिने निकाय नभएर, अथवा हुँदाहुँदै पनि समयमा फोहोर नलगिदिएर वा अन्य के कारणले गर्दा मानिसले नदीमा फोहोर फालिरहेका छन् त ? भन्ने कुरा पहिल्याउन सके र त्यसको संवोधन गर्न सके पनि फोहोर हुने क्रमलाई रोक्न सकिन्छ । धेरै मान्छेले फोहोर फाल्ने नबुझेरै हो । उनीहरुलाई राम्रोसँग बुझाउन सक्ने हो भने पनि नदी धेरै सफा रहन्छ । आफ्नै टोलबाट बग्ने नदीको, सफा हुँदाका फाइदा तथा राम्रा पक्षहरु र फोहोर हुँदा हुने हानीबारे राम्रोसँग जानकारी भए कसले पो फाहोर फाल्थ्यो होला र ? मुख्य समस्या भनेको, आम मानिसमा – त्यत्रो गहिरो खाेँचमा मैले अलिकति फोहोर फाल्दैमा के नै फरक पर्छ र भन्ने मानसिकता हावी हुनु हो । समाजका सचेत नागरिकले, नबुझेका मानीसहरुको त्यस्तो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नयाँ आर्थिक वर्षको प्रारम्भ भर्खरै भएको छ । पोखरा उपमहानगरपालीकाले सेती संरक्षणको लागी छुट्टै नयाँ योजना बनाएर लागु गर्ने हो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ । सञ्चार माध्यमहरुले सामाजिक उत्तरदायीत्व ( कर्पाेरेट सोसल रेस्पोनसिबिलिटी ) अन्तर्गत गर्ने कार्यहरुमा सेती संरक्षणका लागी सूचना तथा विज्ञापनहरु निशुल्क प्रकाशन प्रसारण गरेर सहयोग गर्न सक्नेछन् । अनि, फोहोर भइसकेपछि सफाई गर्ने चाहना भयो भने पनि संभव नहुने जनसहभागीता, बरु फोहोर हुनै नदिने कार्यमा संभव छ । तर, एक्लैले र कुनै एउटा मात्र काम गरेर यो संभव हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । एउटै कामले पनि फोहोर थोरै त घट्ला तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन । सबैलाई कुरा बुझाएर योजनाबद्ध रुपमा काम गरिनु आवश्यक छ । तर फेरि कतिपय अवस्थामा योजनाहरु बने पनि उचीत समन्वयको अभावमा ती योजनाहरुको प्रभावकारीता खासै देखिँदैन । तसर्थ, कुनै एउटा निकायले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र सबै कार्यहरु तालमेल मिलाएर गर्ने हो भने यो काम कत्तिपनि गाह्रो हुनेछैन ।

तर, अरुले नदेख्नेगरि फोहोर फालेर, फोहोरलाई छोपेर वा सतहका फोहोरमात्र सफा गरेर नदी वा वातावरण स्वच्छ र सफा हुँदै हुँदैन । पुनः स्मरण गराऔँ – थोरै बढ्दै गएर नै धेरै हुने हो । सेतीमा भएको थोरै फोहोरलाई अहिलेदेखिनै ब्यवस्थापन गरेर धेरै फोहोर हुनबाट रोकौँ र सफाई अभियान चलाउनुपर्ने अवस्थासम्म नपुगौँ । किनपनि यसो भनिएको हो भने – यदि सेती नदी धेरै प्रदुषित भएर सफाइ अभियाननै चलाउनुपर्ने अवस्थासम्म पुग्यो भने, भूबनोटले गर्दा, सेतीलाई सुरुको अवस्थामा ल्याउने काम लगभग असंभव नै हुने कुरा सजिलै देख्न सकिन्छ । त्यो बेला आयो भने हाम्रा सन्ततीले पक्कै पनि हामीलाई धिक्कार्नेछन् । त्यसैले दूरदर्शी बनौँ । अहिलेबाट नै सेतीमा फोहोर फाल्ने काम बन्द गरौँ र अरुलाई पनि त्यसो गर्न अभिप्रेरित गरौँ ।

फोहोरको मारमा भूमिगत सेती नदी

आदर्श समाज दैनिक मा प्रकाशित; यो लिंकमा पनि उपलब्ध छ –फोहोरको मारमा भूमिगत सेती नदी

पुस २९, २०७१

बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरूमध्ये पानी एक हो र यसको एक स्रोत नदी हो। मानव सभ्यताको विकास नदी किनारबाटै सुरु भएको इतिहास जगजाहेर नै छ। मेसोपोटामियाको सभ्यता, नाइल नदीको सभ्यता, सिन्धु घाँटीको सभ्यताले यसको पुष्टि गर्छन्। निरन्तर बगिरहने पानीप्रतिको आकर्षणकै कारण नदी वरिपरि आदिम मानवहरूले बस्ती बसाले होलान्। नत्र मानव सभ्यताको विकास नदी किनारमै सुरु हुनपर्ने कारण थिएन। स्थिर पानीका अपार भण्डार  समुद्र, ताल तलैयाहरू पनि प्रशस्तै थिए। अझ निरन्तर बगिरहने भन्दा स्थिर रहिरहने पानीका स्रोतहरू नै अत्यधिक थिए र छन्। तर पनि आदिम मानवले नदी किनार नै रोजे अर्थात बगेको पानी नै मन पराए। आधुनिक विश्वका धेरै सहरहरू पनि नदी किनारमै अवस्थित छन्। यसै आधारमा पोखराको विकासको सुरुवात पनि सेती नदीकै कारण भयो भन्दा अत्युक्ति नहोला। तथापि सेती अन्य नदीहरू जस्तो छैन, अर्थात पोखराभरि प्रायजसो भूमिगत छ। यो लेखमा सेती नदी प्रदूषणको मारमा पर्दै गएको विषय उठाउन खोजिएको छ।

[ पत्रिका कै स्वरूप मा पढ्नको लागि  तलको Photo मा click गर्नुहाेस्, फेरी click गर्नुभएपछी zoom ( प्रस्ट ) हुनेछ ]

Screenshot Aadarsha Samaaj (2)

राजधानी सहर काठमाडौंमा वाग्मती नदी साह्रै फोहोर भई ढलमा परिणत भएको हामी सबैले जानेबुझेको तथ्य हो। त्यसैले पछिल्लो समयमा त्यहाँ सफाइ अभियान सुरु पनि गरिएको छ। पोखरामा सेती नदी पनि प्रदूषणको चरम शिकार बनेको छ। महेन्द्रपुल तथा पृथ्वीचोकमा सेती नदीमा बनेका पुलबाट हेर्ने हो भने ढलको पानी नदीमा झरिरहेको र फोहोर यत्रतत्र छरिएको सजिलै देख्न सकिन्छ। काठमाडौँमा नदी फोहोर भयो भनेर मानिसहरू सरसफाइमा जुटिरहेका छन्। तर हामी पोखराबासी चाहिँ दिनानुदिन नदी फोहोर गरिरहेका छौँ। के भविष्यमा सफा गरौँला भनेर अहिले फोहोर गर्दै गर्दा हुन्छ भन्ने छ र ? फोहोर गर्न हुँदो रहेनछ भन्ने कुरामा सचेत भएर फोहोर नदीलाई अरूहरू सफा गर्दैछन् तर हामी चाहिँ त्यति धेरै फोहोर भइनसकेको नदीलाई फोहोर हुन नदिने उपायहरू किन अपनाइरहेका छैनौँ – यहाँ फोहोर हुनै नदिने कार्यको कुरा किन गरिएको हो भने यदि सेती वाग्मती जति त होइन त्यसको आधा बराबर प्रदूषित भयो भने पनि, वाग्मती सफाइमा खर्च हुने श्रम र रकमले सेतीको सफाइ सायद आधा जति मात्र सम्पन्न हुन सक्ला। नदीमाथि निर्माण भएका पुलहरूबाट हेर्दा प्रत्येक ठाउँमा फोहोर फालिएको र धेरैजसो ठाउँमा ढलको पानी झरिरहेको देखिन्छ। अनि भौगोलिक बनावट हेर्दा यस्तो लाग्छ- फोहोर फालिएको स्थानबाट, फोहोर त परैको कुरा, कुनै महत्त्वपूर्ण वस्तु नै खस्यो भने पनि निकाल्न असम्भव देखिन्छ।

थोरै बढ्दै गएर नै धेरै हुने हो। अहिले थोरै फोहोर देखिएला, तर त्यही स्थानमा फोहोर फाल्ने बानी परेकाहरूले लामो समयसम्म निरन्तर फोहोर फालिरहँदा प्रदूषणको मात्रा निश्चय नै बढ्दै जानेछ। वाग्मती र विष्णुमती पनि एकै चोटि त्यति धेरै फोहोर भएका होइनन्। र यति धेरै फोहोर होला भनेर विगतमा कसैले सोचेका पनि थिएनन् होला। चाइनापुल, महेन्द्रपुल, केआइ सिंह पुल मुनितिरका त सतहका फोहोर मात्र हुन् जुन त्यहाँबाट सेती हेर्ने प्रत्येक मानिसले देख्छ। कतिपय स्थान यस्ता छन् जहाँको फोहोर कि त फाल्ने व्यक्तिले देख्छ कि त कहाँकहाँ फोहोर भएको रहेछ भनेर खोज्ने व्यक्तिले मात्र देख्छ। अर्कातिर, यस्तो फोहोरका कारण सेतीको पानीमा प्रदूषण फैलिएको त नाङ्गो आँखाले मात्रै देख्न सकिने कुरै भएन। यसले पोखरा दक्षिणका सेती नदी वरपरका बस्तीमा समेत प्रदूषण फैलाएको छ। कतिपय साँघुरा खोंचहरूमा त फोहोर फालिए पनि अहिलेलाई देखिँदैन, तर जब फोहोरको मात्रा बढ्दै जान्छ, तब सेती जमिनमुनि बग्ने नदी होइन, फोहोरमुनि बग्ने नदी भनेर चिनिनेछ। त्यस्तो अवस्था त्यति चाँडै त नआउला। तर त्यो समय आउँदैन भनी ढुक्क भएर बस्ने संकेत कतै पनि देखिँदैन। त्यस्तो भइहाल्यो भने हाम्रो पर्यटकीय नगरीको हालत के होला, सोचिनु आवश्यक छ।

सफाइका लागि भविष्यमा ढल नै रोक्न पनि सकिएला, कुहिने फोहोरहरू कुहिएर केही समयपछि सकिएलान्, तर सिसा र प्लाष्टिकजस्ता फोहोरहरू न त कुहिन्छन् न त नदीले बगाएर लैजान नै सक्छ। बरु बाढी आएको समयमा देखिइरहेको ठाउँका प्लाष्टिकहरू बगेर झन् अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा अडि्कएर बस्न सक्छन् जहाँबाट तिनलाई निकाल्न असहज त होइन, असम्भव नै हुन्छ। अनि भविष्यमा गएर, देखिने ठाउँको सफाइ जतिसुकै गरे पनि, ती अग्म्य स्थानमा अडि्कएका फोेहोरले लामो समयसम्म पनि पानीको गुणस्तरमा असर पारी नै रहनेछन्। पानीको गुणस्तरमा ह्रास आएपछि जलचर तथा उभयचर प्राणीहरूलाई समेत पर्ने असरको त कुरा गरिरहनै परेन।

फोहोर फाल्ने र थुप्रिने क्रमको गति त्यति तीब्र नै त लाग्दैन अहिलेलाई। तर थोरै बढ्दै गएर नै धेरै बन्ने हो। छ आठ वर्षमै अघि भनिएजस्तो फोहोरमुनि बग्ने नदी बन्ने छैन सेती। तर पनि दूरदर्शी बन्नु भने अत्यावश्यक छ। जतिसुकै समयपछि भए पनि, त्यस्तो फोहोर भयो भने उक्त समयका लागि त्यो एक प्रमुख समस्या नै हुनेछ। भविष्यमा, फोहोर भइसकेको देखेर सफाइ गर्ने जनचाहना भयो भने पनि प्रत्यक्ष जनसहभागिता असम्भव नै छ। भूमिगत ठाउँमा मात्र फोहोर हुन रोकेर पनि प्रदूषण रोकिदैन। भूमिगत हुन सुरु हुने स्थानभन्दा धेरै माथिदेखि नै पनि फोहोर बगेर आउँछ। तसर्थ नदीपुर, रामघाट आदिका त्यस्ता ठाउँहरू जहाँजहाँबाट सेती भूमिगत हुन्छ, त्यसको ठीक अगाडि ती फोहोर रोक्न विशेष संरचना निर्माण गरिनुपर्छ। पृथ्वीचोकको चाइनापुल वरपर विभिन्न होडिङ बोर्डहरू देखिन्छन् तर कुनैमा पनि “नदीमा फोहोर नफालौँ”, “सेती सफा राखौ” भनेर लेखेको देखिँदैन। पहिलो पटक सेती देख्ने कतिपयले त आफ्नै हातमा भएको चाउचाउ, बिस्कुटको खोललाई पोको पारेर वा हातमा जे छ त्यही नदीतिर फाल्दै तल पुग्न कति समय लाग्दो रहेछ भनेर ‘एक्सपेरिमेन्ट’ गरिरहेका हुन्छन्। सेती नदीलाई हेर्दै गर्दा, “नदीमा फोहोर नफालौँ” भनेर लेखेको पनि देखियो भने माथि उल्लेख गरिएका जस्ता हर्कतहरू घट्न जान्थे कि – तसर्थ धेरै मानिसले अवलोकन गर्ने ठाउँमा सचेतनामूलक सूचना पाटीहरू पनि राखिनुपर्छ। घारीपाटनको चचहुर्इ फनपार्क अगाडिको पुलमा फोहोर गर्नेलाई कारवाही र जरिवाना गरिने व्यहोराको थोत्रो बोर्ड हुँदाहुँदै पनि वरपर फोहोर नै देखिन्छ। त्यस्तै नदीपुरबाट फुलबारी तथा मणिपाल अस्पताल जाने बाटोको पुलमा “नदीमा फोहोर गर्नु पाप हो” लेखिएको सानो सूचना पाटी छ। यद्यपि त्यहाँ पनि केही फोहोर देखिन्छ नै। फोहोर गर्नेलाई पाप त लाग्छ कि लाग्दैन, थाहा छैन। तर त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही र जरिवाना चाहिँ भएको सुनिएको छैन। फोहोर कम गराउने अभियानमा रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकको अद्भूत क्षमतालाई उपयोग गर्न सक्ने हो भने पनि धेरैलाई सचेत गराउन सकिन्छ, धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

नदी किनारका बस्तीहरूबाट सजिलै फोहोर फाल्न सकिन्छ। तसर्थ त्यस्ता बस्तीमा नगरपालिकाले पनि फोहोर संकलन कार्य अन्य क्षेत्रको तुलनामा सघन बनाउनुर्छ। यी सबै कार्यहरू तालमेल मिलाएर गर्न हो भने सेती कत्ति पनि प्रदूषित बन्ने छैन र हाम्रा सन्ततिले समेत जन्मदै स्वच्छ सेती देख्न पाउने छन्। बाँकी कुरा के मात्र रहृयो भने, हामी पनि अन्यत्रजस्तै पहिला फोहोर गरिसकेर पछि खर्चिलो सफाइ अभियान चलाउने परम्परा पछ्याउने कि बेलैमा सचेत भएर सफाइ अभियान चलाउनुपर्ने अवस्थासम्म नपुग्ने भन्ने हो।

 फोहोरको मारमा भूमिगत सेती नदी Epaper  [Page-2 for epaper]